संसद के दोनों सदनों में कुल 25 घंटे से ज्यादा चली दो दिनों की गहन बहस के बाद, शुक्रवार की सुबह संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी. अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा, ताकि यह एक्ट बन जाए.
जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के मैनेज्मेंट और सुपरविजन के लिए एक “महत्वपूर्ण क्षण” है. राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर 13 घंटे तक चली चर्चा में विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने विधेयक को “मुस्लिम विरोधी” और “असंवैधानिक” बताया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि “ऐतिहासिक सुधार” से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा.
राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें विधेयक पारित हो गया. गुरुवार की सुबह इसे लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया. गुरुवार को विधेयक पर बहस के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत में वक्फ के इतिहास, उसके स्वामित्व वाली कुल संपत्तियों की संख्या और राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्रफल पर एक विस्तृत नोट जारी किया. क्या आपको पता है कि किस राज्य में वक्फ की की प्रॉपर्टी है और उसका एरिया कितना है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी और वेस्ट बंगाल के बाद पंजाब राज्य के पास वक्फ की जमीन सबसे ज्यादा है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस राज्य पास कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी और उसके पास कितनी जमीन है?
क्या है वक्फ का इतिहास?
भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रबंधन में सुधार और दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों द्वारा शासित किया गया है, जिसकी शुरुआत मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 से हुई, जिसने पारिवारिक वक्फ को अंततः धर्मार्थ उपयोग के लिए अनुमति दी. 1923 और 1930 के अधिनियमों ने पारदर्शिता की शुरुआत की और कानूनी वैधता को मजबूत किया. वक्फ अधिनियम, 1954 ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद (1964) का गठन किया, जिसे बाद में व्यापक वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने सिविल कोर्ट शक्तियों के साथ वक्फ न्यायाधिकरणों की शुरुआत की.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणों को अनिवार्य बना दिया जिसमें एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ, प्रत्येक बोर्ड में दो महिला सदस्य, वक्फ संपत्तियों की बिक्री या उपहार में देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पट्टे की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ा दिया गया. अब, सरकार के अनुसार, वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ शासन को आधुनिक बनाना और कानूनी चुनौतियों का समाधान करना है.
बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और वक्फ भूमि पर वाणिज्यिक विकास को निधि देने के लिए कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY) को लागू कर रहा है.
भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज
14 मार्च, 2025 तक, भारत में वक्फ प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 38 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली 8.72 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं. इनमें से 4.02 लाख यूजर्स द्वारा वक्फ हैं. हालांकि, केवल 9,279 मामलों के स्वामित्व दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, और केवल 1,083 में संबंधित वक्फ डीड हैं.
राज्यों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज
| सीरियल नंबर | राज्य वक्फ बोर्ड | कुल प्रॉपर्टीज की संख्या | एकड़ में कुल क्षेत्रफल |
| 1 | अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड | 151 | 178.09 |
| 2 | आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड | 14,685 | 78,229.97 |
| 3 | असम वक्फ बोर्ड | 2,654 | 6,618.14 |
| 4 | बिहार राज्य (शिया) वक्फ बोर्ड | 1,750 | 29,009.52 |
| 5 | बिहार राज्य (सुन्नी) वक्फ बोर्ड | 6,866 | 1,69,344.82 |
| 6 | चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड | 34 | 23.26 |
| 7 | छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड | 4,230 | 12,347.1 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली वक्फ बोर्ड | 30 | 4.41 |
| 9 | दिल्ली वक्फ बोर्ड | 1,047 | 28.09 |
| 10 | गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड | 39,940 | 86,438.95 |
| 11 | हरियाणा वक्फ बोर्ड | 23,267 | 36,482.4 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड | 5,343 | 8,727.6 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर औकाफ बोर्ड | 32,533 | 3,50,300.75 |
| 14 | झारखंड राज्य (सुन्नी) वक्फ बोर्ड | 698 | 1,084.76 |
| 15 | कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड | 62,830 | 5,96,516.61 |
| 16 | केरल राज्य वक्फ बोर्ड | 53,282 | 36,167.21 |
| 17 | लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड | 896 | 143.81 |
| 18 | मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड | 33,472 | 6,79,072.39 |
| 19 | महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड | 36,701 | 20,1105.17 |
| 20 | मणिपुर राज्य वक्फ बोर्ड | 991 | 10,077.44 |
| 21 | मेघालय राज्य वक्फ बोर्ड | 58 | 889.07 |
| 22 | ओडिशा वक्फ बोर्ड | 10,314 | 28,714.65 |
| 23 | पुडुचेरी राज्य वक्फ बोर्ड | 693 | 352.67 |
| 24 | पंजाब वक्फ बोर्ड | 75,965 | 72,867.89 |
| 25 | राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड | 30,895 | 5,09,725.57 |
| 26 | तमिलनाडु वक्फ बोर्ड | 66,092 | 6,55,003.2 |
| 27 | तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड | 45,682 | 1,43,305.89 |
| 28 | त्रिपुरा वक्फ बोर्ड | 2,814 | 1,015.73 |
| 29 | उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड | 15,386 | 20,483 |
| 30 | उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ | 2,17,161 | |
| 31 | उत्तराखंड वक्फ बोर्ड | 5,388 | 21.8 |
| 32 | पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ | 80,480 | 82,011.84 |
| टोटल | 8,72,328 | 38,16,291.788 |
इन राज्यों में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज
राज्यों के अनुसार, उत्तर प्रदेश (सुन्नी) 2.17 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ सबसे आगे है, हालांकि कुल क्षेत्रफल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल (80,480 प्रॉपर्टीज), पंजाब (75,965), तमिलनाडु (66,092) और कर्नाटक (62,830) का स्थान है. 32 राज्यों के पास 8,72,328 प्रॉपर्टीज हैं, जिनका कुल एरिया 38,16,291.788 एकड़ है.
