क्राइम
*BREAKING- फर्जी राशन कार्ड घोटाला मामले में EOW ने दर्ज की एफआईआर*
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रायपुर- फर्जी राशन कार्ड मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस एफआईआर को नान घोटाला मामले की जांच में सामने आए तथ्यों से जोड़कर देखा जा रहा है. तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2013 में बड़ी तादात में फर्जी ढंग से राशन कार्ड बना दिए गए थे. आरोप था कि चुनावी फायदा उठाने के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं. तब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था. मामला कोर्ट तक पहुंचा था. ईओडब्ल्यू ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई है. प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक कुल 11 लाख 8 हजार 515 टन चावल निरस्त राशनकार्डों में वितरित कर दिया गया. इससे शासन को 2 हजार 718 करोड़ रूपए की हानि हुई. ईओडब्ल्यू ने खाद्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(C) एवं आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. प्रकरण दर्ज होने के बाद लोकसेवकों की भूमिका की जांच नए सिरे से की जाएगी.
ईओडब्ल्यू के मुताबिक अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक निरस्त राशन कार्डों में वितरित चावल की सब्सिडी की गणना की गई थी, जिसके आधार पर साल 2013 से 2016 तक कुल 11 लाख 8 हजार 515 टन चावल निरस्त राशनकार्डों में वितरित होना पाया गया. इससे शासन को 2 हजार 718 करोड़ रूपए की हानि हुई. निरस्त राशन कार्डों में वितरित किए गए खाद्यान्न को राशन दुकानों तक पहुंचाने तथा वितरण की जिम्मेदारी खाद्य विभाग के संचालनालय के अधिकारियों से लेकर विभिन्न जिलों में काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की थी, लिहाजा सभी जांच के दायरे में आएंगे. राशन के परिवहन करने वाली एजेंसी भी जांच के जद में आएगी. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की माने तो विभागीय अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाए. इन राशन कार्डों को असली बताकर खाद्यान्न का वितरण दिखाया गया. ईओडब्ल्यू की आंशका है कि इस आड़ में भ्रष्टाचार कर जुटाई गई करोड़ों रूपए की रकम कई प्रभावशाली लोगों तक बांटी गई.
ईओडब्ल्यू ने खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया कि उपरोक्त राशन कार्ड बनाये जाने से पहले 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना में 56,50,724 परिवार थे. उपरोक्त आधार पर निर्धारित 56,50,724 में से सामान्य परिवार की संख्या को घटाकर (लगभग 20 प्रतिशत) पात्रता अनुसार राशनकार्ड बनाये जाने थे जो लगभग 45 लाख राशन कार्ड होना चाहिए किंतु वर्ष 2013 के अंत तक कुल 71,30,393 राशन कार्ड बनाये गये जिससे लगभग 14.80 लाख राशनकार्ड बोगस बनाया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है. खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई 2013 से दिसम्बर 2013 तक प्रदेश के 27 जिलों में 71,30,393 राशन कार्ड बनाये गये तथा जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 तक 41,8,47 राशन कार्ड निरस्त किये गये. वर्ष 2014 में 72,9,99 राशन कार्ड बनाये गये तथा 5,54,231 राशन कार्ड निरस्त किये गये, वर्ष 2015 में 3638 राशन कार्ड बनाये गये तथा 3,19,134 राशन कार्ड निरस्त किये गये, वर्ष 2016 में 19,886 राशन कार्ड बनाये गये तथा 1,36,785 राशन कार्ड निरस्त किये गये थे. खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष सितंबर 2013 एवं अक्टूबर 2013 में 72,3000 राशनकार्ड के लिये कमशः 2,23,968 एम.टी, 2.27.020 मेट्रिक टन चांवल का आबंटन जारी किया गया. माह नवंबर और दिसंबर 2013 में क्रमशः 70.66 लाख और 70.62 लाख राशनकार्ड के लिये कमशः 2,18,974 एम.टी. और 2,23,401 मेट्रिक टन चांवल जारी किया गया जो कि 2011 में दर्शित परिवारों की संख्या से 16.80 लाख एवं 14.16 लाख ज्यादा थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि प्रदेश का सारे परिवारों का राशनकार्ड बना दिया जाता तो भी राशनकार्डो की संख्या 56 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 15 लाख राशनकार्डो में जो चावल वितरित होना दिखाया गया है वह खुले बाजार में उंची कीमत में बिकवाया गया है. सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2013 तक लगभग 70 लाख से अधिक राशनकार्डो पर चावल एवं अन्य वस्तु का आंबटन किया गया बताया गया है, जबकि इस अवधि में 62 लाख से अधिक राशनकार्ड छापे. 10 लाख बोगस बनाये गये राशनकार्डो पर चावल आदि का वितरण वैध रूप से नहीं हुआ जिसकी जिम्मेदारी संचालनालय स्तर के अधिकारियों थी, जिनको राशन कार्ड संख्या के आधार आबंटन जारी करना था. दिनांक 06.10.2013 तक 62 लाख राशनकार्ड जिलों में भेजे जाने का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस दिनांक तक केवल 62 लाख कार्ड ही प्रिंट हुए थे नियमतः इन्हीं राशनकार्डो पर आबंटन एवं वितरण किया जाना था किन्तु इस तिथि के पहले ही माह सितंबर और अक्टूबर में 72.03 लाख राशनकार्ड के लिये 2.23968 मेट्रिक टन चांवल आवंटित कर दिया गया है जब कि शेष 10 लाख राशनकार्ड प्रिंट भी नहीं हुए थे.
फर्जी राशन कार्ड घोटाले मामले को लेकर सबसे पहले फरवरी 2016 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन सरकार ने मई 2018 में अपना जवाब पेश किया था. इस जवाब में सरकार ने गड़बड़ियां मानी थी. साल 2013 में राशन कार्ड की संख्या एकाएक बढ़ गई थी. जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में राज्य में कुल 59 लाख परिवार होने चाहिए थे, लेकिन तत्कालीन रमन सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड जारी कर दिए. विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने जब इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाना शुरू किया. राजनीतिक तौर पर मामले की गर्माहट को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने राशन कार्ड में कटौती की.
इधर बता दें कि नान घोटाला मामले के अहम किरदार रहे शिवशंकर भट्ट ने सितंबर 2019 को कोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में 2013 में 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाने का उल्लेख करते हुए कहा- पूर्व सीएम के अलावा पूर्व मंत्री मोहले और तत्कालीन नान चेयरमैन लीलाराम भोजवानी ने फर्जी कार्ड बनवाए थे. इन राशन कार्डों का उपयोग 3 साल तक चावल, चना दाल, नमक, मिट्टी तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की अफरा-तफरी में किया गया. इन फर्जी राशन कार्डों से हर महीने शासन को 266 करोड़, अर्थात सालभर में शासन को 3 हजार करोड़ का नुकसान हुआ. रमन सिंह ने लोगों के सामने स्वीकार किया कि 12 लाख कार्ड फर्जी हैं, उन्हें निरस्त किया जाएगा.
क्राइम
गबन : शासकीय उचित मूल्य दुकान में गबन का मामला, सचिव और विक्रेता गिरफ्तार….
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अनिता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़ : दिनांक 04.09.2024 को थाना घरघोड़ा में खाद्य निरीक्षक श्रीमती प्राची सिन्हा (35 वर्ष) ने एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बैहामुड़ा की शासकीय उचित मूल्य दुकान में गबन का मामला दर्ज कराया। दुकान जिसका संचालन सचिव अशोक चौहान और विक्रेता गजानंद पटेल द्वारा किया जाता है, शासकीय उचित मूल्य दुकान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।
शिकायतकर्ता संतोष कुमार राठिया निवासी बैहामुडा की शिकायत पर खाद्य निरीक्षक श्रीमती प्राची सिन्हा द्वारा दिनांक 02.08.2024 को उचित मूल्य दुकान का जांच किया गया । जांच के दौरान, श्रीमती सिन्हा ने पाया कि दुकान से 94.28 क्विंटल चावल, 15.04 क्विंटल चना, 9.25 क्विंटल शक्कर, और 22.14 क्विंटल नमक, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5,20,003.57 रुपए है, का वितरण लाभार्थियों को नहीं किया गया और उसे गबन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड धारक स्वर्गीय साधमोती के राशन कार्ड का उपयोग उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद तक किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 316(5) बी.एन.एस. 3,7 ई.सी. एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 258/2024 में मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपियों अशोक चौहान (52 वर्ष) और गजानंद पटेल (43 वर्ष) को आज दिनांक 05.09.2024 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है, और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है ।
क्राइम
प्रेम-प्रसंग में 2 बेटियों और पिता की हुई मौत,इस IPS अफसर ने 50वें दिन दिलाया इंसाफ..
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पटना. बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भारत के नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत गुनहगारों को सजा दिलाई है. बिहार की सारण पुलिस द्वारा नए BNS कानून के तहत दर्ज की गई एफआईआर और अनुसंधान के बाद एक ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है. अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में दो किशोर गुनहगारों को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो लड़कों ने दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. अपराधियों ने रात के अंघेरे में घर की छत पर सो रहे बाप और उसकी दो नाबालिग बेटियों की बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी थी. स्पीडी ट्रायल के बाद गुरुवार को 50वें दिन दोनों किशोर आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है.भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश में पहली बार इस नए कानून के तहत किसी को सजा सुनाई गई है. न्यूज18 हिंदी ने सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष से इस वारदात को लेकर विस्तार से बात की. सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष कहते हैं, ‘बिहार और बिहार पुलिस दोनों के लिए आज का दिन एतिहासिक है. बीएनएस के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने में सारण देश का पहला जिला और बिहार पहला राज्य बन गया है. बीती 17 जुलाई को रात 2 बजे डायल 112 नंबर से हमें सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. मरने वालों में पिता और दो नाबालिग बेटियां शामिल थीं. घटना के एक घंटे के अंदर ही हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.’
14 दिन में चार्जशीट
डॉ आशीष कहते हैं, ‘हमने रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली. भारत के तीन नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएनएसए इन सभी के अनुदेशों का पालन करते हुए 14 दिनों में ही यानी 31 जुलाई को स्पीडी चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इसके बाद माननीय न्यायालय से स्पीडी ट्रायल कराने का हमने आग्रह किया था. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त से स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया. 22वें दिन 3 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया और घटना के 50वें दिन आज दोनों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 48 दिनों के अंदर दोनों आरोपी सुधांशु कुमार उर्फ रोशन और अंकित कुमार को दोषी माना था.
48वें दिन अदालत ने माना दोषी
कुमार कहते हैं, ‘शुरू से ही हमने फैसला कर लिया था कि इस मामले को स्पीडी ट्रायल से जल्दी सुलझाएंगे. हमारी पूरी टीम इसमें दिन-रात लगी रही, क्योंकि मामला एक ही गांव का था और वह भी प्रेम प्रसंग का, तो मुझे लगा कि कहीं मामला और बड़ा न हो जाए. लड़का इसलिए नाराज था कि लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी थी. इसके बाद लड़कों ने बगल की हाट से चाकू खरीदा और दीवार के सहारे छत पर चढ़कर दोनों लड़कियों और उसके पिता की हत्या कर दी. हमने डीएनए, एफएसएल और सिरोलॉजिकल रिपोर्ट के साक्ष्य अदालत को दिए, जिसे अदालत ने सही पाया और आज फैसला सुनाया.
50वें दिन हो गई सजा
आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी डॉ. कुमार आशीष 2012 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं. आशीष ने पिछले साल ही जेएनयू से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. आशीष को पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाने का भी शौक है. मुजफ्फरपुर रेल एसपी रहते उन्होंने स्टेशन पर घूमने वाले लावारिस बच्चों के लिए रेल पुलिस पाठशाला की शुरुआत की थी. इस पाठशाला में लावारिस बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है. पिछले साल 15 अगस्त के दिन रेल पुलिस ने इस पहल की शुरुआत की थी. इस अनोखी पहल में प्लेटफॉर्म पर भटकने वाले लावारिस और जरूरतमंद बच्चों को अभी भी फ्री में शिक्षा दी जा रही है.
क्राइम
शराब पीकर करती है बहू पर टॉर्चर, ससुर ने दी जान से मारने की धमकी…
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नैनीताल : उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार महिलाओं के साथ अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं. आए दिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है. ऐसा ही एक अनोखा मामला फिर सामने आया है .दरअसल हल्द्वानी क्षेत्र में दो विवाहित महिलाओं ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने पर केस दर्ज करवाया है. हल्द्वानी के गणपति विहार निवासी एक महिला की शिकायत पुलिस को महिला हेल्पलाइन नंबर में प्राप्त हुई है. महिला का कहना है उसका विवाह मुरादाबाद मिलक चांदपुर निवासी युवक के साथ हुआ था. जिसके बाद निरंतर उसके पति द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था.
पीड़िता ने बताया कि अब तक कई बार उसके पति द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया है. पीड़िता का कहना है कि उसे इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. महिला का आरोप है कि उसका पति उसे आए दिन पीटता है. सास -ससुर उसकी बेटी होने पर उसे ताने मारते रहते हैं. पीड़िता ने अपने जेठ पर भी आपराधिक रिकार्ड होने का दावा करते हुए उसे जान से मारने का कई बार प्रयास करने का आरोप लगाया है.
पति के शादी के बाद भी अवैध संबंध
पीड़िता का कहना है कि उसका पति शादी के बाद भी लड़कियों और महिलाओं से संबंध रखने और अश्लीलता करने से बाज नहीं आ रहा है. महिला का आरोप है कि पति ने उसके गहने भी बेच दिए हैं. महिला ने पुलिस से उसकी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि पति व ससुराल पक्ष की प्रताड़नाओं से उसे मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वह आत्मघाती कदम उठाने को बाध्य होगी.
सास भी शराब पीकर देती है गालियां
इसके बाद ठीक इसी तरह का एक अन्य मामला भी हल्द्वानी से सामने आ रहा है. जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर बार बार उत्पीड़न का आरोप लगाया है. हल्द्वानी के गोरापड़ाव निवासी महिला ने बताया कि शादी से पहले उसके पति, सास व ससुर ने बोला था कि हमको शादी में कुछ नहीं चाहिए. लेकिन अब शादी के बाद बार बार उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज संबंधित बातें उसे सुनाकर प्रताड़ित करते हैं. पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सोने-चांदी के जेवरात, दान, उपहार उसके विवाह में दिया था जो उसके ससुराल वालों के पास है. बावजूद इसके लगातार ससुराल पक्ष के लोग उसपर दहेज का दबाव बना रहे हैं.
सास-ससुर ने दी जान से मारने की धमकी
पीड़ित महिला का कहना है कि उसका पति अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है. महिला ने आरोप लगाया कि बीते दिन सुबह सुबह उसके सास-ससुर ने उसके पति से फोन पर बात की, और उसके बाद दिन में पीछे के रास्ते से उसके कमरे में आकर उसे गन्दी-गन्दी गालियां दी और उसके साथ मारपीट की. इसके अलावा उसे डराने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे घर से निकल जाने को कहा.
ससुर ने किया ऑटो का पीछा
जिसके बाद पीड़िता बहुत डर गई और अपने पेपर व लैपटॉप लेकर दोपहर में लगभग 02:30 बजे घर से बाहर निकल गई, तब उसके ससुर ने अपनी स्कूटी से इसके ऑटो का पीछा किया और उसे तीनपानी के पास रोककर उसके सामान की चैकिंग की. और उसे भला बुरा बोलते हुए उससे अभद्रता की. जिसके बाद जान का खतरा होने कारण उसे मजबूरन अपने मायके जाना पड़ा. महिला की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है.
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