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जिले में अब सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक प्रारम्भ रहेगा आवश्यक सेवाओं का क्रय-विक्रय ,जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश

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ललित साहू धमतरी, 31 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) के संभावित संक्रमण एवं प्रसार की रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने गत 24 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रभावी किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया था। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने संशोधित आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा सकेगा।जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी गाड़ियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली), किराना दुकान, बीज एवं कीटनाशक तथा दुग्ध व्यवसाय की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। गैस एजेंसियां पेट्रोल पम्प, बैंकिंग सेवाएं अपने-अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी, बशर्ते पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रहेंगे। वन कार्यालय से संबंधित सेवाएं भी प्रारम्भ रहेंगी जिसमें नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग के लिए आवश्यक मानव संसाधन, समाज कल्याण विभाग की आवासीय संस्थाएं, जिसमें बच्चों, निःशक्तजनों, बेघर, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विधवा की देखरेख हेतु संचालित हों, आॅब्जर्वेशन होम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था सम्मिलित हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सालय, फार्मेसी (जन औषधि केन्द्र) सहित दवा रिसर्च लैब, बैंकिंग सेवाओं के लिए आईटी वेंडर, बैंक मित्र तथा एटीएम संचालन व कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को छूट प्रदान की गई हैं। साथ ही ई-काॅमर्स के माध्यम से खाद्य, दवाइयां, मेडिकल उपकरण सभी आवश्यक दवाओं की डिलीवरी, आवश्यक वस्तुएं जिनमें दवाएं, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाइयों से संबंधित कच्चे माल एवं इंटरमिडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली युनिट्स, ऐसी इकाइयां जो खाद्य पदार्थ, दवा, मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मटेरियल, विनिर्माण करती हों, को भी छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त होटल, होम स्टे, लाॅज तथा मोटल जिनमें लाॅकडाउन के कारण फंसे व्यक्ति, पर्यटक, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित स्टाफ रूके हों। संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हित स्थापनाएं तथा अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहेंगी। जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने सभी कार्यालय, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को प्रोटोकाॅल का पालन करने एवं व्यक्तियों को न्यूनतम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अनिवार्यता का उललेख किया गया है। यह आदेश 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की

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दुर्ग :  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना जारी किया गया। इसी के साथ अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल के साथ ही सभी एआरओ कार्यालय, नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों व ग्राम पंचायतों में चस्पा करा दी गई है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं महेश सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है।

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नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया

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रायपुर :  नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया है। इसके जरिए निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ इज़ आफ लिविंग रायपुर के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस चैनल को लांच कर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को जुड़ने कहा है। ताकि वे भी निगम के कार्यों से रूबरू हो सकें। रायपुर नगर निगम देश का संभवतः पहला निगम होगा जिसका अपना वाट्सएप चैनल है।

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राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए : हाईकोर्ट

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बिलासपुर  : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्सन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए। दरअसल, विधि-विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्सन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। यह भी जानकारी मांगी थी कि जमीन और डायवर्सन के कितने केस दर्ज हैं और कितने लंबित हैं।

इस दौरान डिवीजन बेंच ने राजस्व विभाग के अफसरों को भी निर्देश जारी किया था और प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद पेंडेंसी को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साथ ही इस संबंध में राज्य शासन को पहल करने के निर्देश भी दिए थे।

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