अमेरिकी स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स (Netflix) की मुश्किलें बढ़ने वाली है. दरअसल, रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते कहा है कि भारत सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ वीजा उल्लंघन, टैक्स चोरी और नस्लीय भेदभाव के आरोपों की जांच कर रही है. यह ईमेल नेटफ्लिक्स के पूर्व अधिकारी नंदिनी मेहता को भेजी गई थी.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ईमेल 20 जुलाई को होम मिनिस्ट्री के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक अधिकारी दीपक यादव की ओर से लिखा गया था. इस ईमेल में लिखा है, “यह नेटफ्लिक्स के भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेज के संबंध में वीजा और टैक्स उल्लंघन की चिंताओं के बारे में है. हमें इस संबंध में कंपनी के कंडक्ट, वीजा उल्लंघन, इलीगल स्ट्रक्चर, टैक्स चोरी और अन्य अनियमितताओं, जिसमें नस्लीय भेदभाव की घटनाएं भी शामिल हैं, के बारे में कुछ विवरण प्राप्त हुए हैं.”
कंपनी ने कही ये बात
नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी को भारत सरकार द्वारा की जा रही जांच के बारे में जानकारी नहीं है. दीपक यादव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और भारत के गृह मंत्रालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया.
मेहता का मुकदमा
मेहता ने 2020 में कंपनी छोड़ दी थी. 2021 में मेहता ने लॉस एंजेलेस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ गलत तरीके से निकालने और नस्लीय और लिंग भेदभाव के आरोपों के लिए मुकदमा दायर किया. कोर्ट में कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है.
भारत में 1 करोड़ यूजर्स
गौरतलब है कि भारत में नेटफ्लिक्स के लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ यूजर्स हैं.
