बैंक कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बदली हुई ट्रांसफर नीति के साथ काम करना होगा. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बैंकों को ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कई सुझाव जारी किए. इन सुझावों का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थानांतरण नीति में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. पीएसबी के प्रमुखों को जारी एक परामर्श के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों से अपने बोर्ड की मंजूरी के साथ अपनी संबंधित ‘स्थानांतरण नीति’ में इन सुझावों को शामिल करने और 2025-26 से इसके कार्यान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.
परामर्श में कहा गया है, ”पीएसबी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संशोधित नीति की एक प्रति जल्द से जल्द इस विभाग को भेजें.” इसमें कहा गया है कि अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक समान तथा गैर-विवेकाधीन नीति तैयार करने के लिए स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई है.
इस सुविधा में क्या खास होगा
इन बदलावों में बैंकों को स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित करना और कर्मचारियों को स्थान वरीयता विकल्प देने की सुविधाओं के साथ इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित करना शामिल है. पत्र में कहा गया है, ”महिला कर्मचारियों को यथासंभव नजदीकी स्थानों, स्टेशनों, क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.”
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का ध्यानपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए. बैंकों को हर साल जून तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जब तक कि पदोन्नति या प्रशासनिक कारणों से आवश्यक नहीं हो, इसमें साल के बीच ट्रांसफर से बचने को कहा गया है.
