अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से ऋण के लिए झोली फैलाए आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान ने संघीय मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि की है।शहबाज शरीफ की अगुआई वाली पाकिस्तान सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों, राज्यमंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। शुरू में इसी सरकार ने मितव्ययिता और खर्च में कटौती का वादा किया था।
वित्तीय संकट से जूझ रहा पाकिस्तान
यह बड़ा यू-टर्न ऐसे समय में लिया गया है जब देश एक बड़े वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और वेतनभोगी वर्ग भारी कर, नौकरी पर संकट, महंगाई, ईंधन की ऊंची कीमत और बिजली बिल में भारी वृद्धि के बोझ तले दबा हुआ है।
अब मिलेंगे 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी रुपये
मंत्रियों और सलाहकारों को अब प्रतिमाह 5,19,000 पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे। अत्यधिक करों के कारण शरीफ पाकिस्तानियों से अपने खर्चे कम करने का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह देश के लिए रिकवरी का दौर है। ऐसे में मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है और उसकी मंशा पर गंभीर सवाल पैदा हो गया है।संघीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन में की गई यह वृद्धि नेशनल असेंबली और सीनेट के सदस्यों के वेतन-भत्ते में वृद्धि के दो महीने बाद हुई है। सांसदों को अब संघीय सचिवों के बराबर वेतन मिल रहा है।
